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नई दिल्ली : पुलिस में सब इंस्पेक्टर के रूप में भर्ती होने वाले युवाओं को अब साक्षात्कार नहीं देना होगा। लिखित और शारीरिक परीक्षा में सफल रहे युवाओं की सीधे नियुक्ति हो सकेगी। केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने साक्षात्कार से मुक्ति देने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लालकिले से अपने संबोधन में तृतीय और चतुर्थ स्तर की नौकरियों में साक्षात्कार को खत्म करने की घोषणा की थी।
दरअसल दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर स्तर की भर्ती कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से किया जाता है। इसमें लिखित परीक्षा पास करने और शारीरिक मापदंडों को पूरा करने वाले परीक्षार्थियों को साक्षात्कार देना पड़ता था। चूंकि दिल्ली पुलिस सीधे गृह मंत्रलय के अधीन आता है कि इसीलिए राजनाथ सिंह ने सब इंस्पेक्टर स्तर की परीक्षा में साक्षात्कार को खत्म करने का फैसला किया। गृह मंत्रलय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद कार्मिक व प्रशिक्षण ने सभी विभागों को इस संबंध में पत्र लिखा था। ताजा फैसला इसी संदर्भ में लिया गया है। उन्होंने कहा कि बाद में इसे केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में भी लागू करने पर विचार किया जा रहा है
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सब इंस्पेक्टर में भर्ती के लिए नहीं देना होगा साक्षात्कार
राजनाथ सिंह ने साक्षात्कार की अनिवार्यता खत्म करने पर लगाई मुहर
नई दिल्ली : पुलिस में सब इंस्पेक्टर के रूप में भर्ती होने वाले युवाओं को अब साक्षात्कार नहीं देना होगा। लिखित और शारीरिक परीक्षा में सफल रहे युवाओं की सीधे नियुक्ति हो सकेगी। केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने साक्षात्कार से मुक्ति देने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लालकिले से अपने संबोधन में तृतीय और चतुर्थ स्तर की नौकरियों में साक्षात्कार को खत्म करने की घोषणा की थी।
दरअसल दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर स्तर की भर्ती कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से किया जाता है। इसमें लिखित परीक्षा पास करने और शारीरिक मापदंडों को पूरा करने वाले परीक्षार्थियों को साक्षात्कार देना पड़ता था। चूंकि दिल्ली पुलिस सीधे गृह मंत्रलय के अधीन आता है कि इसीलिए राजनाथ सिंह ने सब इंस्पेक्टर स्तर की परीक्षा में साक्षात्कार को खत्म करने का फैसला किया। गृह मंत्रलय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद कार्मिक व प्रशिक्षण ने सभी विभागों को इस संबंध में पत्र लिखा था। ताजा फैसला इसी संदर्भ में लिया गया है। उन्होंने कहा कि बाद में इसे केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में भी लागू करने पर विचार किया जा रहा है
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