Seventh Pay Commission : सातवें वेतन आयोग के भत्तों और छुट्टियों में क्या है ख़ास :-

Seventh Pay Commission  : सातवें वेतन आयोग के भत्तों और छुट्टियों में क्या है ख़ास  :-
7th Pay Commission

मकान किराया भत्ता (HRA) :- 
मकान किराया भत्ता आपकी बेसिक सेलरी का 8 /16 /24  प्रतिशत क्रमश X /Y /Z  शहरों के लिए मिलेगा । 
डी ए के 50 प्रतिशत  से ज्यादा हो जाने पर बेसिक सेलरी का 9  /18 /27   प्रतिशत क्रमश X /Y /Z  शहरों के लिए मिलेगा । 
डी ए के 100 प्रतिशत  से  हो जाने पर बेसिक सेलरी का 10 /20  /30   प्रतिशत क्रमश X /Y /Z  शहरों के लिए मिलेगा । 

चाइल्ड केयर लीव - बच्चों की परवरिश कर रहे अकेले पिता ( जिसकी पत्नी नहीं है/ नहीं रही है ) को भी चाइल्ड केयर लीव देने का प्रावधान की अनुसंशा की गयी है । 
चाइल्ड केयर लीव बच्चों की परवरिश के लिए होती है और दो वर्ष तक की अबधि की  है जो की कई टुकड़ों में ली जा सकती है 

चाइल्ड केयर लीव  के दुरूपयोग को रोकने के लिए अब प्रथम 365 दिन की अवधि के लिए ही पूरी सेलरी १००% मिलेगी , बाद के 365 दिनों के लिए 80 % सेलरी मिलेगी 

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मकान मरम्मत / बनवाने / होम लोन चुकाने हेतु एडवांस (HBA - House Building Allowance) : - 34 गुना बेसिक सेलरी या 25 लाख रूपए या घर की अनुमानित कीमत , जो भी कम हो ,उतना धन एडवांस लिया जा सकता है । 
इसके लिए सर्विस की अवधि दस वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दी गई है 

कम्प्यूटर खरीद के लिए 50 हज़ार रूपए एडवांस ले सकते हैं , पूरे सर्विस काल में 5 बार ही ले सकते हैं 

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ट्रांसपोर्ट अलाउंस :- ऑफिस से घर आने जाने के लिए ट्रांसपोर्ट अलाउंस में वृद्दि कर दी गयी है । 
टी पी टी ए / मुख्य शहरों में e.g. 5400 ग्रेड पे से अधिक वालों को यह 7200 + डी ए के तोर पर मिलेगा , अन्य को अपने पे लेवल के अनुसार मिलेगा 

Seventh Pay Commission : सातवें वेतन आयोग में कितनी बेसिक सेलरी फिक्स होगी आपकी How much salary - Basic Pay will become under 7th Pay Commission

Seventh Pay Commission  : सातवें वेतन आयोग में कितनी बेसिक सेलरी फिक्स होगी आपकी

How much salary - Basic Pay will become under 7th Pay Commission 

इसके लिए सातवें वेतन आयोग ने एक चार्ट प्रस्तुत किया है 

नए फ्रेश ज्वाइन करने वालों को अपने ग्रेड पे में पहले सैल में लिखी सेलरी - बेसिक सेलरी होगी , उदाहरणार्थ 4600 ग्रेड पे की बेसिक सेलरी 44900 फिक्स होगी । 

अन्य कर्मियों को स्लेरी निम्न फॉर्मला से कैलकुलेट करनी होगी -

अपनी बेसिक + ग्रेड पे सेलरी को जोड़िये और उसका गुणा फिटमेंट फार्मूला पे  (उदाहरणार्थ 4600 ग्रेड पे का 2.62  है ) से कर दीजिये ,

उसके बाद जो सेलरी आये , टेबल में अपनी ग्रेड पे कॉलम में उसके बराबर या उसकी अगली पे को देखिये , यही आपकी नयी बेसिक सेलरी होगी 

Pay Fixation in the New Pay Structure

5.1.28 The fitment of each employee in the new pay matrix is proposed to be done by

multiplying his/her basic pay on the date of implementation by a factor of 2.57. The figure so

arrived at is to be located in the new pay matrix, in the level that corresponds to the

employee’s grade pay on the date of implementation, except in cases where the

Commission has recommended a change in the existing grade pay. If the identical figure is

not available in the given level, the next higher figure closest to it would be the new pay of the

concerned employee. A couple of examples are detailed below to make the process amply clear.

5.1.29 The pay in the new pay matrix is to be fixed in the following manner:

Step 1: Identify Basic Pay (Pay in the pay band plus Grade Pay) drawn by an employee as on

the date of implementation. This figure is ‘A’.

Step 2: Multiply ‘A’ with 2.57, round-off to the nearest rupee, and obtain result ‘B’.

Step 3: The figure so arrived at, i.e., ‘B’ or the next higher figure closest to it in the Level

assigned to his/her grade pay, will be the new pay in the new pay matrix. In case the value of

‘B’ is less than the starting pay of the Level, then the pay will be equal to the starting pay of

that level.

Example I

i. For example an employee H is presently drawing Basic Pay of ₹55,040 (Pay in the Pay

Band ₹46340 + Grade Pay ₹8700 = ₹55040). After multiplying ₹55,040 with 2.57, a

figure of ₹1,41,452.80 is arrived at. This is rounded off to ₹1,41,453.

ii. The level corresponding to GP 8700 is level 13, as may be seen from Table 4, which

gives the full correspondence between existing Grade Pay and the new Levels being

proposed.

iii. In the column for level 13, the figure closest to ₹1,41,453 is ₹1,41,600.

iv. Hence the pay of employee H will be fixed at ₹1,41,600 in level 13 in the new pay

matrix as shown below:

Example II

i. Take the case of an employee T in GP 4200, drawing pay of ₹20,000 in PB-2. The Basic

Pay is ₹24,200 (20,000+4200). If there was to be no change in T’s level the pay fixation

would have been as explained in Example I above. After multiplying by 2.57, the

amount fetched viz., ₹62,194 would have been located in Level 6 and T’s pay would

have been fixed in Level 6 at ₹62,200.

ii. However, assuming that the Commission has recommended that the post occupied by

T should be placed one level higher in GP 4600. T’s basic pay would then be ₹24,600

(20000 + 4600). Multiplying this by 2.57 would fetch ₹63,222.

iii. This value would have to be located in the matrix in Level 7 (the upgraded level of T).

iv. In the column for Level 7 ₹63,222 lies between 62200 and 64100. Accordingly, the pay

of T will be fixed in Level 7 at ₹64,100.

Seventh Pay Commission : ट्रेड यूनियनों ने किया वेतन आयोग रिपोर्ट का विरोध

Seventh Pay Commission : ट्रेड यूनियनों ने किया वेतन आयोग रिपोर्ट का विरोध




नई दिल्ली, एजेंसी First Published:20-11-2015 06:40:51 PMLast Updated:20-11-2015 06:40:51 PM
     

ट्रेड यूनियनों ने सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट का विरोध किया है। भाजपा और वाम दलों से संबंधित यूनियनों ने प्रस्तावित वेतनवृद्धि पिछले कई दशक में सबसे कम है और यह मुद्रास्फीति को देखते हुए पर्याप्त नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबद्ध भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस) के महासचिव वीरेश उपाध्याय ने कहा कि यह रिपोर्ट निराशाजनक है और हम इसका विरोध करते हैं।

वास्तव में शुद्ध वेतन में 16 प्रतिशत की वृद्धि होगी, 23.55 प्रतिशत की नहीं, जैसा कि बताया जा रहा है। अधिकतम और न्यूनतम वेतन में भारी अंतर है। उन्होंने कहा कि ग्रैच्युटी की गणना के लिए वेतन की अधिकतम सीमा को बढ़ाकर 10 लाख से 20 लाख किया गया है। इसका फायदा केवल वरिष्ठ अधिकारियों को मिलेगा।

भाकपा समर्थित आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस (एटक) ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों का यह कहते हुए विरोध किया है कि मुद्रास्फीति के हिसाब से पिछले तीन दशक में केंद्रीय कर्मियों के वेतन में यह सबसे कम वृद्धि की गयी है।

एटक के महासचिव गुरदास दासगुप्ता ने कहा यह बिल्कुल निराशाजनक है, पिछले तीन दशक में यह सबसे कम वृद्धि की सिफारिश है। मुद्रास्फीति को ध्यान में रखते हुए यह असंतोषजनक है। वेतन आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ए के माथुर ने गुरुवार को वित्त मंत्री अरुण जेटली को आयोग की सिफारिशें सौंपी। इन्हें आगामी पहली जनवरी से लागू किया जाना है। आयोग ने वेतन, भत्ते और पेंशन में 23.55 प्रतिशत की वृद्धि की सिफारिश की है। इससे केंद्र सरकार के 47 लाख कर्मचारियों और 52 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा।

Seventh Pay Commission Highlights

Seventh Pay Commission Highlights

सातवें वेतन आयोग में 20% तक ही बढ़ोतरी! अधिकतम कार्यकाल 33 साल / Seventh Pay Commission Report Leaked in Some News Papers

सातवें वेतन आयोग में 20% तक ही बढ़ोतरी!  अधिकतम कार्यकाल 33 साल / Seventh Pay Commission Report Leaked in Some News Papers

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नरेंद्र  मोदी सरकार बेरोजगार नोजवानो के लिए राहत लाने की तैयारी में - रिटायरमेंट अधिकतम ३३ वर्ष की सेवा के बाद

मान लीजिये की किसी ने क्लर्क में १८ वर्ष की उम्र में ज्वाइन किया तो उसे अधिकतम ३३ वर्ष सेवा के बाद 51 वर्ष की उम्र में रिटायर होना होगा ।
माना जा रहा है की यह सब सरकारी सेवाओं में युवा बेरोजगारों / बढ़ती हुई युवा वर्क फ़ोर्स को देखते हुए किया जा रहा है ।

नरेंद्र मोदी युवा शक्ति के चाहते हैं , और इस तरह के अनुमान पहले भी लगते रहे हैं ।

इस से पहले मोदी जी ने सरकारी सेवाओं में साक्षात्कार प्रणाली ख़त्म करने की बात कही थी , और सरकारी सेवाओं में लगने वाले डॉक्यूमेंट गजेटेड अधिकारी से अटेस्ट करने  का झमेला ख़त्म करने की बात कही थी ।
वास्तव में इंटरवियु एक घोटाला सिस्टम ज्यादा है , साक्षात्कार में समुचित वीडियो ग्राफी की जानी जरूरी है अगर ये वास्तव में जरूरी है ।
लेकिन साक्षात्कार का खेल चोर दरवाजे से अपने चहेतों को एंट्री दिलवाने का ज्यादा है ।  मोदी जी इस मामले में तारीफ के काबिल हैं

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केंद्रीय कर्मियों को सातवें वेतन आयोग से बड़ा तोहफा मिलने की संभावना नहीं है। वेतन में औसत बढ़ोतरी 15 से 20% के बीच रहने की संभावना है। हालांकि, न्यूनतम मूल वेतन को बढ़ाकर 15 हजार किए जाने के आसार हैं।

सूत्रों के अनुसार, वेतन आयोग अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देने में जुटा है। अगले दो महीनों में आयोग अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप देगा। ‘हिन्दुस्तान’ को मिली विश्वस्त सूचना के अनुसार, सातवें वेतन आयोग का मानना है कि छठे वेतन आयोग की सिफारिशों से मिली शानदार बढ़ोतरी के बाद अब वैसी बढ़ोतरी की गुंजाइश नहीं है। दूसरे, वेतन आयोग एक महत्वपूर्ण सिफारिश यह करने जा रहा है कि सरकारी कार्मिकों का अधिकतम सेवाकाल 33 साल निर्धारित किया जाए।

मतलब यदि कोई कार्मिक 20 साल में सरकारी नौकरी पा जाता है, तो वह 53 साल में सेवानिवृत्त हो जाएगा। बाकी लोगों के लिए सेवानिवृत्त की आयु 60 साल ही रहेगी। इसके अलावा, न्यूनतम मूल वेतन 15 हजार रुपये करने की संभावना है। इससे छोटे कार्मिकों को फायदा होगा। पिछले वेतन आयोग ने इसे 3050 से बढ़ा 7730 रुपये किया था।



सातवें वेतन आयोग के तहत सरकारी कर्मचारियों के वेतन में संशोधन होना है। सूत्रों के मुताबिक वेतन आयोग सिफारिशों को अंतिम रूप देने में जुटा है। अगले दो महीनों में आयोग अपनी रिपोर्ट सौंप देगा।

रिर्पोर्ट्स के मुताबिक सातवें वेतन आयोग का मानना है कि छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद कर्मचारियों के वेतन में हुई शानदार बढ़ोतरी के बाद अब वैसी वृद्घि की गुंजाइश नहीं है।

वेतन आयोग एक महत्वपूर्ण सिफारिश यह करने जा रहा है। आयोग चाहता है कि सरकारी कर्मचारियों का अधिकतम सेवाकाल 33 साल तय किया जाए। इसका मतलब यह होगा कि यदि कोई कर्मचारी 20 साल में सरकारी नौकरी शुरू करता है तो वह 53 साल की उम्र में रिटायर हो जाएगा। बाकी कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्त की आयु 60 साल ही रहेगी।

संभावना जताई जा रही है कि 7वां वेतन आयोग न्यूनतम मूल वेतन 15 हजार रुपए करने की सिफारिश करेगा। ऐसा करने से निचले स्तर के कर्मचारियों को फायदा होगा। पिछले वेतन आयोग ने न्यूनतम मूल वेतन को 3,050 रुपए बढ़ाकर 7,730 रुपए कर दिया था।

ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विस कंपनी डीबीएस की एक रिपोर्ट के मुताबिक अनुसार सातवें वेतन आयोग का ज्यादातर बोझ अगले वित्त वर्ष (2016-17) के बजट में उठाया जाएगा। डीबीएस का कहना है कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने पर कर्मचारियों के वेतन-भत्तों में 16 प्रतिशत बढ़ोतरी हो सकती ह

Seventh Pay Commission : सातवें वेतन आयोग को मिली मंजूरी, जस्टिस माथुर होंगे अध्यक्ष

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Seventh Pay Commission : सातवें वेतन आयोग को मिली मंजूरी, जस्टिस माथुर होंगे अध्यक्ष

नई दिल्ली। केंद्र के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी से भरा हो सकता है साल 2014। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सातवें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। इसके अतंर्गत केंद्र सरकार के 50 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को इस सूचना की पुष्टि कर दी।

यह जानकारी वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को एक बयान जारी कर दी। बयान के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज आशोक कुमार माथुर को आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है जबकि पेट्रोलियम सचिव विवेक राय इस आयोग के पूर्णकालिक सदस्य होंगे। रथिन राय (निदेशक नेशनल इंस्टिच्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी) आयोग के अंशकालिक सदस्य होंगे तथा मीना अग्रवाल (व्यय विभाग की विशेष कार्य अधिकारी) इसकी सचिव होंगी। सितंबर 2013 में प्रधानमंत्री ने सातवें वेतन आयोग के गठन की मंजूरी दी थी


गौरतलब है कि एक जनवरी 2016 से कर्मचारियों को सातवें वेतन मान का फायदा मिलेगा। रक्षा और रेलवे के कर्मचारियों के साथ-साथ 30 लाख पेंशनधारक भी इसका लाभ उठा सकेंगे। संविधान में हर दस सालों में कर्मचारियों के वेतन मान में संशोधन करने का प्रावधान है। छठा वेतन आयोग एक जनवरी 2006, पाचवां एक जनवरी 1996 और चौथा एक जनवरी 1986 से कार्यान्वित हुआ था

Apart from increasing the pay scales the panel will also look at other suggestions related to working conditions and may also review the retirement age, which is current at 60 years. There is widespread demand to increase the retirement age to 62, although the move will force the government to defer hiring. The terms of reference of the seventh pay panel are, however, yet to be made public.

Tue, 04 Feb 2014 02:45 PM (IST)
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देश में बढ़ती  हुए रिटायरमेंट ऐज बढ़ाना सही नहीं है
आज जरूरत है कि रिटायरमेंट ऐज को घटा कर ६० से 55 किया जाये , जिस से अधिक से अधिक क्षमतावान युवा शक्ति को उचित  सके

देश में ई गवर्ननेंस को अधिक से अधिक लाभकारी बनाने के लिए अच्छी युवाओं कि वर्क फ़ोर्स  जरूरत है ,

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