News : मोदी जी का नया कोंसेप्ट - जापान भारत में कार बनाएगा और इन कारों को इम्पोर्ट करेगा , भारत में रोजगार बढ़ेगा , और ये कारें ग्लोबली एक्सपोर्ट होंगी मोदी जी का भारत में बुलेट ट्रेन का सपना होगा पूरा , आज होगा करार , पहली बुलेट ट्रेन मुंबई -अहमदाबाद के बीच चलेगी

News : मोदी जी का नया कोंसेप्ट - जापान भारत में कार बनाएगा और इन कारों को इम्पोर्ट करेगा ,
भारत में रोजगार बढ़ेगा , और ये कारें ग्लोबली एक्सपोर्ट होंगी 
मोदी जी का भारत में बुलेट ट्रेन का सपना होगा पूरा , आज होगा करार , पहली बुलेट ट्रेन मुंबई -अहमदाबाद के बीच चलेगी 


भारत की पहली बुलेट ट्रेन एग्रीमेंट को भी अंतिम रूप दिया जा सकता है। इस नेटवर्क को बनाने में करीब 98000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा।
- यह ट्रेन मुंबई और अहमदाबाद के बीच चलेगी।
दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 505 किलोमीटर है। इस पर 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बुलेट ट्रेन चलेगी
- भारत नेवी के लिए जापान से 12 यूएस-2आई एम्फिबिअस एयरक्राफ्ट खरीदने की डील कर सकता है। सौदा करीब 1.3 बिलियन डॉलर का होगा


भारत को जापान का स्पेशल ऑफर क्या?
- जापान भारत को 50 साल के लिए 90 हजार करोड़ रुपए का लोन देगा।
-इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट केवल 0.5 फीसदी होगा।
-दूसरे देशों को जापान इस तरह के लोन 1.5 फीसदी के रेट ऑफ इंटरेस्ट से केवल 25 साल के लिए ही देता है

जापान की शिंकान्शेन और हमारी बुलेट ट्रेन
-जापान की बुलेट ट्रेन को शिंकान्शेन नाम से जाना जाता है। इसकी स्पीड 320 किलोमीटर प्रति घंटे है।
-भारत में बुलेट ट्रेन 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी।
-एक प्रोजेक्ट को पूरा होने में 6 से 7 साल का वक्त लगेगा।
-पीएम मोदी पिछले साल सितंबर में जापान गए थे, तब इस प्रोजेक्ट पर सहमति बनी थी।



हमसे पहली बार कार आयात करेगा जापान
मोदी ने निवेशकों को भारत में ज्याजा से ज्यादा निवेश करने का न्योता देते हुए कहा कि भारत संभावनाओं का देश है. भारत में मेक इन इंडिया के तौर पर काम करना समझ आता है, लेकिन आज जापान में भी मेक इन इंडिया चल रहा है. यह हमारे इस मिशन की सफलता है. उन्होंने बताया कि जापान पहली बार हमसे कार आयात करेगा.

शिंजो बोले- मजबूत भारत हमारे लिए भी अच्छा
शिंजो आबे ने कहा कि मजबूत भारत जापान के लिए भी अच्छा है. वहीं, पीएम मोदी ने कहा कि भारत को सिर्फ हाई स्पीड ट्रेन ही नहीं, हाई स्पीड ग्रोथ भी चाहिए. मोदी ने भारत और जापान की दोस्ती का परिचय देते हुए कहा कि भारत के हर टर्निंग पॉइंट पर जापान उसके साथ खड़ा हुआ दिखाई देता है.

वाराणसी भी जाएंगे जापान के PM
जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे शनिवार को पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी जाएंगे. गंगा की अथाह धारा, धार्मिक धरोहर और आस्था की विरासत को संजोए ये शहर अपने खास मेहमान की अगवानी का इंतजार कर रहा है. आबे यहां गंगा की आरती में हिस्सा लेंगे. इसके लिए दशाश्वमेध घाट पर तैयारियां चल रही हैं


शिंजो के स्वागत में काशी ने पलक-पांवड़े बिछा दिए हैं. मोदी बनारस को क्योटो की तर्ज पर विकसित करना चाहते हैं. वे शाम चार बजे वाराणसी पहुंचेंगे. एयरपोर्ट से दोनों होटल गेटवे जाएंगे और करीब पौने छह बजे दशाश्वमेध घाट पहुंचेंगे.

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APJ Abdul Kalam didn't even own fridge or air conditioner -TRUE NEWSडॉ. एपीजे अब्दुल कलाम की जायदाद की गिनती की गयी,जिसमे

APJ Abdul Kalam didn't even own fridge or air conditioner -TRUE NEWS
डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम की जायदाद की गिनती की गयी,
जिसमे

 

६ पँट (2 DRDO युनिफोर्म)
४ शर्ट (2 DRDO युनिफोर्म)
३ सुट (1 पश्चिमी, 2 भारतीय)
२५०० किताबे
१ फ्लैट (संशोधन के लिए दान)
१ पद्मश्री
१ पद्मभूषण
१ भारतरत्न
१६ डॉक्टरेट
१ वेबसाईट
१ ट्विटर
१ इमेल

Kayee Log Gift Dene Aate the to vo bhee Nahin Lete The, Sirf Kitab Ke Sivaye.
Aisee Mahan Misaal the. Shat Shat Naman Mahapurush Ko

TV, AC, गाडी, जेवर, शेअर्स, जमीन-जायदाद, बैंक बैलेंस कुछ नही. पिछले 8 सालों से पेंशन की भी रकम अपने गाँव की ग्राम पंचायत को दान दे दी।

आँखो में नमी है।

असली महात्मा और राष्ट भक्त तो ये थे।

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BHARAT KA NAAM UNCHA RAKHNE KA EK UMDA KADAM

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News: दिल्ली पुलिस में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण

News: दिल्ली पुलिस में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण

• अराजपत्रित पदों पर मिलेगा महिलाओं को यह लाभ
• कैबिनेट ने सभी केंद्र शासित क्षेत्रों की पुलिस में महिला आरक्षण को दी मंजूरी

नई दिल्ली। सरकार ने दिल्ली सहित सभी केंद्रशासित प्रदेशों के पुलिस बल में महिलाओं के लिए 33 फीसदी के आरक्षण का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली कैबिनेट ने शुक्रवार को यह फैसला लिया। इसके मुताबिक, पुलिस के अराजपत्रित पदों यानी हवलदार से सब-इंस्पेक्टर तक के 33 फीसदी पद महिलाआें के लिए आरक्षित रहेेंगे।

कैबिनेट ने यह भी फैसला लिया है कि इन स्थानों को भरने के लिए केंद्र शासित प्रदेश खास इंतजाम करें।सरकार केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में भी महिलाओं के आरक्षण पर विचार कर रही है। सरकार ने जारी बयान में कहा है कि आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में महिलाओंकी भागेदारी के बिना देश आगे नहीं बढ़ सकता।

दिल्ली निर्भया कांड के बाद दुष्कर्म और महिला उत्पीड़न के खिलाफ बने नए कानून में पुलिस बल में महिलाओं की अधिक भागेदारी का प्रावधान है। हालांकि तकनीकी वजहों से इस दिशा में तेजी से काम नहीं हो पा रहा था। सरकार का मानना है कि इन फैसलों से सुरक्षा बल में भागीदारी के लिए महिलाओं का भरोसा बढ़ेगा।कैबिनेट ने सभी केंद्र शासित क्षेत्रों की पुलिस में महिला आरक्षण को दी मंजूरी

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News : सुप्रीम कोर्ट ने जाट आरक्षण को किया रद्द, कहा- जाटों को ओबीसी सूची में शामिल करना उचित नहीं

News : सुप्रीम कोर्ट ने जाट आरक्षण को किया रद्द, कहा- जाटों को ओबीसी सूची में शामिल करना उचित नहीं
जाटलैंड में तूफान से पहले का सन्नाटा
कुल मिलाकर कुल जनसंख्या का करीब 25 फीसदी हिस्सा रखने वाला जाट समुदाय एक साथ कई विकल्पों की उधेड़-बुन में जुटा हुआ है

नई दिल्‍ली : सुप्रीम कोर्ट ने जाटों को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आरक्षण कोटे में शामिल करने के लिए पूर्व यूपीए सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना को मंगलवार को निरस्त कर दिया। इस फैसले से अब 9 राज्‍यों में जाटों को आरक्षण नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि जाट जैसी राजनीतिक रूप से संगठित जातियों को ओबीसी सूची में शामिल करना अन्य पिछड़े वर्गों के लिए सही नहीं है। न्यायालय ने ओबीसी पैनल के उस निष्कर्ष पर ध्यान नहीं देने के केंद्र के फैसले में खामी पाई जिसमें कहा गया था कि जाट पिछड़ी जाति नहीं है। गौर हो कि लोकसभा चुनाव से पहले यूपीए सरकार ने जाट आरक्षण पर अधिसूचना जारी की थी। दिल्‍ली, हरियाणा, हिमाचल, उत्‍तराखंड, बिहार, गुजरात समेत 9 राज्‍यों में आरक्षण को लेकर अधिसूचना जारी की गई थी।

न्यायमूर्ति तरूण गोगोई और न्यायमूर्ति आरएफ नरीमन की पीठ ने कहा कि हम केंद्र की अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की सूची में जाटों को शामिल करने की अधिसूचना निरस्त करते हैं। पीठ ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के उस निष्कर्ष की अनदेखी करने के केंद्र के फैसले में खामी पाई जिसमें कहा गया था कि जाट केंद्र की ओबीसी सूची में शामिल होने के हकदार नहीं हैं क्योंकि वे सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग नहीं हैं।

इसने ओबीसी आरक्षण पर मंडल आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वृहद पीठ के निर्णय का हवाला दिया और कहा कि जाति यद्यपि एक प्रमुख कारक है, लेकिन यह किसी वर्ग के पिछड़ेपन का निर्धारण करने का एकमात्र कारक नहीं हो सकती। पीठ ने यह भी कहा कि अतीत में ओबीसी सूची में किसी जाति को संभावित तौर पर गलत रूप से शामिल किया जाना दूसरी जातियों को गलत रूप से शामिल करने का आधार नहीं हो सकता। न्यायालय ने यह भी कहा कि जाट जैसे राजनीतिक रूप से संगठित वर्ग को शामिल किए जाने से दूसरे पिछड़े वर्गों के कल्याण पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। पीठ ने यह भी कहा कि हालांकि भारत सरकार को संवैधानिक योजना के तहत किसी खास वर्ग को आरक्षण उपलब्ध कराने की शक्ति प्राप्त है, लेकिन उसे जाति के पिछड़ेपन के बारे में दशकों पुराने निष्कर्ष के आधार पर ऐसा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

यह फैसला ‘ओबीसी रिजर्वेशन रक्षा समिति’ द्वारा दायर जनहित याचिका पर आया है। इस समिति में केंद्र की पिछड़ा वर्ग सूची में शामिल समुदायों के सदस्य शामिल हैं। याचिका में आरोप लगाया गया था कि चार मार्च की अधिूसचना तत्कालीन केंद्र सरकार ने लोकसभा चुनावों के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने से एक दिन पहले जारी की थी, ताकि तत्कालीन सत्तारूढ़ पार्टी को वोट जुटाने में मदद मिल सके। शीर्ष अदालत ने एक अप्रैल को केंद्र से पूछा था कि उसने जाट समुदाय को आरक्षण के लाभों से दूर रखने के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीएसी) की सलाह की कथित अनदेखी क्यों की। न्यायालय ने यह भी कहा था कि मामला ‘गंभीर’ है और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय को निर्देश दिया था कि वह इसके समक्ष फैसले से संबंधित सभी सामग्री, रिकॉर्ड और फाइलें रखे, जिससे कि यह देखा जा सके कि चार मार्च को अधिसूचना जारी करते समय ‘सरकार ने दिमाग लगाया था या नहीं।’

वर्तमान राजग सरकार ने जाट समुदाय को केंद्र की ओबीसी सूची में शामिल करने के यूपीए सरकार के फैसले का पिछले साल अगस्त में उच्चतम न्यायालय में समर्थन किया था। इसने कहा था कि मंत्रिमंडल ने फैसला करने से पहले भारतीय सामाजिक विज्ञान एवं अनुसंधान परिषद (आईसीएसएसआर) की ओर से गठित एक विशेषज्ञ समिति के निष्कषरें का संज्ञान लिया । इसने कहा था कि सरकार ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के नजरिए को खारिज किया और विशेषज्ञ समिति के निष्कषरें के आधार पर फैसला किया। न्यायालय ने जनहित याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया था और इसके अनुपालन में हलफनामा दायर किया गया। संगठन के अतिरिक्त अन्य पिछड़ा वर्ग से ताल्लुक रखने वाले दिल्ली निवासी तीन अन्य व्यक्तियों राम सिंह, अशोक कुमार और अशोक यादव ने भी केंद्र की अधिसूचना को चुनौती दी है।

उन्होंने कहा कि जाट समुदाय के लोगों ने अन्य वर्गों के मुकाबले काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। याचिकाकर्ताओं ने यह व्यवस्था देने के लिए निर्देश दिए जाने का आग्रह किया है कि जाट समुदाय पिछड़ा वर्ग नहीं है और वह ओबीसी सूची में शामिल किए जाने का हकदार नहीं है तथा एनसीबीसी के निष्कर्षों को जोड़ने का भी आग्रह किया गया जिसने 26 फरवरी 2014 की रिपोर्ट में जाट समुदाय को केंद्रीय ओबीसी सूची में शामिल करने के केंद्र के आग्रह को खारिज कर दिया था।


News Sabhar : ज़ी मीडिया ब्‍यूरो
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जाटलैंड में तूफान से पहले का सन्नाटा

अजय गौतम, चंडीगढ़ जाटलैंड हरियाणा, सुप्रीम कोर्ट से मिले झटके पर फिलहाल मौन है लेकिन, गांव की चौपालों पर तेज होती हुक्कों की गुड़गुड़ाहट एक बड़ी बेचैनी की कहानी बयां कर रही है। आपस में सिर जोड़कर बतिया रहे बुजुर्गों व युवाओं में एक सोच नए सिरे से जंग शुरू करने की बनती दिख रही है वहीं सियासतदां अदालती फैसले को पढ़ने के बाद ही कोई टिप्पणी कर वेट एंड वॉच की लाइन पकड़ चुके हैं। कुल मिलाकर कुल जनसंख्या का करीब 25 फीसदी हिस्सा रखने वाला जाट समुदाय एक साथ कई विकल्पों की उधेड़-बुन में जुटा हुआ है।
हरियाणा का जाट समुदाय अब तक ओबीसी कोटे में आरक्षण मिलने पर इत्मीनान में था लेकिन, सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले से वह हिल गया है। जाट राजनीति करवट लेने को आतुर दिख रही है।

हरियाणा के जाट समुदाय ने लंबी लड़ाई और तीन शहादतों के बाद केंद्र में यूपीए के शासनकाल के अंतिम दिनों में ओबीसी कोटे में आरक्षण हासिल कर लिया था। प्रदेश की सियासत को अपनी धुरी पर घुमाने वाला यह वर्ग इससे पहले राज्य में भी पांच जातियों के साथ 10 फीसदी का आरक्षण लाभ हासिल करने में कामयाब रहा। खापों व संगठनों को यकीन हो गया था कि अब कहीं कोई रुकावट नहीं लेकिन, ओबीसी आरक्षण रक्षा समिति की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में डाली गई एक याचिका गले का फांस साबित हुई।

सुप्रीम कोर्ट ने इसी याचिका पर फैसला सुनाकर जाट समुदाय को बहुत बड़ा झटका दे दिया है। हरियाणा में यह फैसले जाट बाहुल्य इलाकों में अपना असर छोड़ चुका है और तुरंत ही इस पर गतिविधियां भी तेज होती दिखीं। जहां इस समुदाय का आम व्यक्ति फैसले पर नुक्ताचीनी में जुटा दिखाई दिया वहीं जाट नेता एकजुट होने की तैयारी में दिखाई दे रहे हैं।

बैठक में होगा मंथन इसी कड़ी में प्रदेश स्तरीय सर्व जाट खाप पंचायत 22 तारीख को जींद में बैठक करने जा रही है। जाट आरक्षण समिति के प्रधान हवा सिंह सांगवान ने कहा कि कोई भी रणनीति 22 तारीख को जींद की बैठक में तय होगी। इस बैठक में जाटों की विभिन्न खापों के नेता व संगठन शिरकत करेंगे। इससे पूर्व मंगलवार को कंडेला खाप के प्रधान व सर्वजातिय सर्वखाप महापंचायत के संयोजक टेकराम कंडेला की अध्यक्षता में जींद की जाट धर्मशाला में एक मीटिंग हुई। इसमें सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले पर मंथन हुआ। तय हुआ कि अगला कोई भी कदम 22 तारीख की मीटिंग के बाद उठाया जाएगा। बहरहाल, इस मीटिंग से यह संकेत मिला है कि अदालत के फैसले से जाट समुदाय फिर से न केवल इकट्ठा हो रहा है बल्कि उसके भीतर आंदोलन के साथ-साथ नए सिरे से कानूनी लड़ाई की सोच भी पनप रही है।

मिलकर लड़ेंगे बताया गया कि 22 तारीख की मीटिंग में यूपी, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान राज्यों से भी जाट समुदाय के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। बैठक में यूपी 84 खाप पंचायत के प्रधान राकेश टिकैत, 360 दिल्ली पालम के प्रधान रामकरण सौलंकी, बलजीत सिंह पंजाब मुख्य रूप से मौजूद रहेंगे। मीटिंग के लिए अन्य जाट नेताओं को भी एक छत के नीचे आने के लिए बातचीत शुरू हो चुकी है।

इधर, इस बारे में कुछ जाट नेताओं का यह भी मत है कि किसी आंदोलन में सीधे उतरने की बजाए कानूनी लड़ाई का रास्ता अपना बेहतर रहेगा। इसी तरह दूसरा सुझाव इस बात को लेकर है कि मामले पर केंद्र की मोदी सरकार के रुख का इंतजार किया जाए। इन नेताओं का यहां तक कहना है कि यदि केंद्र सरकार अपनी तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाती है तो आखिरी विकल्प आंदोलन का ही होना चाहिए। इस बीच हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस बारे में पूछे जाने पर पर कहा कि उन्होंने अभी कोर्ट का फैसला नहीं पढ़ा है और इसे देखने के बाद ही कोई टिप्पणी करेंगे।

News Sabhar : नवभारत टाइम्स| Mar 17, 2015, 09.42PM IST



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Good News for UP परिवहन मंत्री ने किया ऑनलाइन सेवा का उद्घाटन

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लखनऊ : राजधानीवासी अब घर बैठे लर्निंग व ड्राइविंग लाइसेंस के आवेदन की फीस ऑनलाइन जमा कर सकेंगे। इस सुविधा से लोगों को दफ्तर आकर आवेदन करने व फीस जमा करने के लिए लाइन में लगने से मुक्ति मिलेगी और समय की भी बचत होगी। गुरुवार को ट्रांसपोर्ट नगर स्थित संभागीय परिवहन कार्यालय में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ड्राइविंग लाइसेंस के आवेदन व फीस जमा करने संबंधी प्रक्रिया की ऑनलाइन सेवा का शुभारंभ परिवहन मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव ने किया। उन्होंने कहा कि इससे दलाली पर प्रभावी अंकुश लग सकेगा। परिवहन आयुक्त के. रविन्द्र नायक ने इस सुविधा के शुभारंभ के दौरान बताया कि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आनलाइन फीस जमा करने की सुविधा वाला यह पहला प्रदेश है। ऐसे व्यक्ति जिनके पास लखनऊ के निवासी होने का निवास प्रमाण पत्र उपलब्ध है, वे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एक महीने बाद इस सुविधा के विषय में लखनऊ की जनता से सीधा संवाद किया जाएगा और इस व्यवस्था को आगे पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा।

आवेदक को परिवहन विभाग की वेबसाइट 

 sarathi.nic.in

द्धह्लह्लश्चर्‍//ह्यड्डह्म्ड्डह्लद्धद्ब.ठ्ठद्बष्.द्बठ्ठ पर जाना होगा। यहां पर दिए निर्देशों को पढ़ने के बाद मेनू पर जाना होगा। यहां लर्निंग लाइसेंस और स्थाई लाइसेंस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने पर ऑनलाइन आवेदन फॉर्म दिखेगा। इसमें मांगी जानकारी भरने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर आवेदन जमा करना होगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर पेमेंट गेटवे में जाकर डेबिट, क्रेडिट कार्ड या ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। फार्म में एक स्थान पर आवेदक को अपना मोबाइल नंबर भरना होगा। फीस पेमेंट सफल होने पर आवेदन पूर्ण होने की सूचना एसएमएस के जरिए आवेदक के मोबाइल नंबर पर स्वत: आ जाएगी। फीस जमा करने के साथ ही उसकी ई-रसीद का प्रिंटआउट निकालना जरूरी होगा। आवेदक ऑनलाइन भरे हुए आवेदन को प्रिंट कर, ई-रसीद और निवास व जन्मतिथि प्रमाण पत्र के साथ बायोमैट्रिक और लर्निंग, ड्राइविंग टेस्ट के लिए परिवहन कार्यालय जा सकते हैं। आवेदक अपनी सुविधानुसार वेबसाइट पर अप्वाइंटमेंट फार स्लाट बुकिंग को क्लिक कर अपनी इच्छानुसार बायोमैटिक की तिथि व समय ऑनलाइन बुक कर सकेंगे।

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खत्म होगा बैंक ड्राफ्ट, पोस्टल आर्डर बनवाने का झंझट

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खत्म होगा बैंक ड्राफ्ट, पोस्टल आर्डर बनवाने का झंझट

नई दिल्ली :  पासपोर्ट और सरकारी नौकरियों के आवेदन से लेकर अन्य सरकारी सेवाओं के भुगतान के लिए अब आपको बैंक ड्राफ्ट या पोस्टल आर्डर बनवाने का झंझट नहीं रहेगा। सरकार ने इस तरह के सभी भुगतानों के लिए एक ई पेमेंट का पोर्टल तैयार किया है। इसके पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत अगले महीने वित्त मंत्री अरुण जेटली करेंगे।

यह पोर्टल भारत के लेखा महानियंत्रक (सीजीए) कार्यालय ने तैयार किया है। फिलहाल इस पोर्टल का ट्रायल चल रहा है। खुद सीजीए जवाहर ठाकुर का कहना है कि इस व्यवस्था से सुदूर इलाकों में रहने वाले सरकारी नौकरी के इच्छुक युवाओं को मदद मिलेगी। अभी आवेदन के साथ जमा होने वाली फीस के लिए पोस्टल आर्डर जुटाने के लिए उन्हें दर-दर भटकना पड़ता है क्योंकि छोटे शहरों में अधिकांश डाकघरों में जरूरत के मुताबिक पोस्टल आर्डर नहीं मिलते।

दो बड़े, दो छोटे मंत्रालयों के साथ शुरुआत
नए पोर्टल में भारतीय स्टेट बैंक को साझीदार बनाया गया है, लेकिन बाद में इसमें अन्य सरकारी बैंकों को भी जोड़ने की योजना है। तीन माह पायलट प्रोजेक्ट चलाने के बाद सरकार की योजना इस पोर्टल को पूर्ण रूप से पहली अप्रैल 2015 से लांच करने की है। इस पोर्टल के जरिये शुरू में पासपोर्ट फीस जैसी सरकारी सेवाओं के भुगतान के साथ-साथ सरकारी नौकरियों की परीक्षा में आवेदन फीस दी जा सकेगी। ठाकुर के मुताबिक शुरुआत में दो बड़े मंत्रालयों और दो छोटे मंत्रालयों को इस पोर्टल के साथ जोड़ा जा रहा है।

भुगतान के दो विकल्प

पोर्टल में भुगतान के दो विकल्प होंगे। पहला, जिसमें आप किसी भी आवेदन से पूर्व ही भुगतान कर सकेंगे। ऐसे में आपको एक पावती (एकनॉलिजमेंट) संख्या मिलेगी जिसका उल्लेख उक्त आवेदन करने पर किया जा सकेगा। दूसरे विकल्प के तहत जब आप कोई ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो भुगतान के लिए वेबसाइट इस पोर्टल पर खुद ब खुद ले जाएगी। अभी अलग-अलग सेवाओं के लिए अलग-अलग पेमेंट पोर्टल हैं। लेकिन नया पोर्टल जब पूरी तरह काम करने लगेगा तो सभी सरकारी सेवाओं के लिए भुगतान इसी के जरिए होंगे।

दोहरा फायदा

इस पोर्टल का एक लाभ तो यह होगा कि सभी सरकारी सेवाओं के भुगतान एक ही स्थान से होगा। दूसरे सरकारी सेवाओं के जरिए आने वाले राजस्व पर भी निगरानी रखना आसान होगा। इस तरह का राजस्व गैर कर राजस्व का हिस्सा होता है। एक अनुमान के मुताबिक इन सेवाओं से करीब चार लाख करोड़ रुपये का राजस्व सरकार को मिलता है।

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Breaking News वेतनभोगियों को टैक्स में राहत देने के संकेत

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Breaking News वेतनभोगियों को टैक्स में राहत देने के संकेत

वित्तमंत्री जेटली ने कहा- मध्य वर्ग पर और बोझ लादना नहीं चाहती सरकार, आयकर छूट सीमा बढ़ सकती है

नई दिल्ली। अगले आम बजट में लोगों को करों में कुछ राहत मिल सकती है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आगामी बजट में आयकर छूट की सीमा बढ़ाने के संकेत देते हुए कहा कि वह वेतनभोगियों और मध्य वर्ग पर और अधिक बोझ डालने की बजाय अधिक से अधिक लोगों को कर दायरे में लाना चाहेंगे। उन्होंने कहा कि टैक्स में छूट से उपभोक्ताओं के पास ज्यादा पैसा बचेगा और वे ज्यादा खर्च करेंगे, जिससे सरकार को अप्रत्यक्ष कर के रूप में ज्यादा राजस्व की प्राप्ति होगी।

वित्त मंत्री ने शनिवार को पीटीआई से बातचीत में कहा कि जहां तक आयकर की बात है तो उनका जोर कर दायरे में आने से बच रहे लोग को इसमें शामिल करने पर है। एक सवाल पर वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले बजट में उन्होंने कर छूट की सीमा दो लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये की थी और अगर सरकार के राजस्व संग्रह की स्थिति ठीक रहती है तो वह इस दायरे को और बढ़ा सकते हैं। उन्होंने कहा कि 2.5 रुपये तक की वार्षिक आय पर कर नहीं लगाने का मतलब यह है कि मानक कटौती को जोड़ लिया जाए तो एक आम व्यक्ति को 3.5 से 4 लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर कर नहीं देना पड़ेगा। जेटली ने आगे कहा कि राजस्व संग्रह की स्थिति अच्छी रही तो सरकार कर छूट के दायरे को बढ़ाना चाहेगी।

अप्रत्यक्ष कर के सहारे भरपाई की कोशिश

•जेटली ने कहा कि कर देने से बच रहे लोगों को इस दायरे में लाने के लिए अभी कोई नीति नहीं है। ऐसे में अगर टैक्स अदा करने वाले लोगों को ज्यादा छूट देते हैं तो उनकी जेब में ज्यादा पैसा आएगा और खर्च की क्षमता बढ़ेगी। इससे अप्रत्यक्ष कर संग्रह व सरकार का राजस्व बढ़ेगा। इससे आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी।

वेतन भोगियों का दर्द ः

वित्त मंत्री ने कहा कि वर्तमान कर नीति मुताबिक अगर कोई व्यक्ति 35 से 40 हजार रुपये प्रति माह कमाता है और वह अपनी आय का कुछ हिस्सा बचत योजनाओं में डालता है तो उसे कर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन, इस आय वर्ग के लोगों का कहना है कि घर किराया या होम लोन की ईएमआई, परिवहन खर्च, बच्चों की स्कूल फीस आदि को देखते हुए 35 से 40 हजार रुपये की आय में कुछ भी नहीं बच पाता है। बचत कहां से होगी।

•ज्यादा से ज्यादा लोगों को टैक्स दायरे में लाने की कोशिश करेगी सरकार

पिछले बजट में कर छूट की सीमा दो लाख से बढ़ाकर ढाई लाख रुपये की गई थी और अगर सरकार के राजस्व संग्रह की स्थिति ठीक रहती है तो इस दायरे को और बढ़ाया जा सकता है। - अरुण जेटली, वित्त मंत्री




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UPSC Civil Service (Mains) Exam Admit Card/ Hall Ticket 2014

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UPSC Civil Service (Mains) Exam Admit Card/ Hall Ticket 2014

Union Public Service Commission (UPSC) Civil Service (Main) written exam Admit Card Info of Admit/Card of Main Exam of Civil Service Check Date Sheet and Syllabus of exam UPSC CS Mains Call Letter Exam Date Pattern

UPSC CS (Mains) Exam Admit Card 2014

Important Notice :-  Union Public Service Commission will conduct Civil Service Main Exam All India Written Exam for Candidates who qualify in the Pre Written Exam. Written Exam is scheduled to be held from 14 Dec to 20 Dec, 2014.

Date of Written Exam – 14/12/2014 to 20/12/2014.

Union Public Service Commission (UPSC) is fully responsible for conducting the Civil Service exam  All Over India. UPSC organizes Civil Service exam in two phases. Phase-I of Civil Service  exam is Preliminary exam & Phase-II of the UPSC Civil Service is Mains Exam. Candidates who qualified the preliminary exam have to appear in Main exam and they must have a valid admit card to get enter in exam canter of CS Main exam conducting by UPSC. Admit Card will be available soon on the Official website of UPSC.

Exam Pattern :- Exam Pattern & Exam Syllabus of UPSC Civil Service Mains exam is discussed here :

There are total 7 Papers in CS Mains Written Exam.

Written Exam	Subject	Total Marks	Total Time Duration
Paper-I	Essay	250 Marks	3 Hours
Paper-II	General Studies-I	250 Marks	3 Hours
Paper-III	General Studies-II	250 Marks	3 Hours
Paper-IV	General Studies-III	250 Marks	3 Hours
Paper-V	General Studies-IV	250 Marks	3 Hours
Paper-VI	Optional Subject-Paper 1	250 Marks	3 Hours
Paper-VII	Optional Subject-Paper 2	250 Marks	3 Hours

• Candidates who qualify the Mains Written Exam will have to face Personality Test i.e. Interview. Interview will be of 275 marks.

Note – Candidates can download syllabus and list of Optional subjects for CS Main exam from the link given below:-

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DDA launches new housing scheme September 2014

DDA Housing Scheme September 2014:

• Application Form – Fee Rs.150 (Forms Available from 1st sep to 6 september)
• List of Banks where you can submit Application Form are – Axis Bank, HDFC Bank, Kotak Mahindra Bank, SBI, PNB, Syndicate bank, Indusind Bank, Union Bank of India, IDBI Bank, ICICI Bank, Yes Bank, Corporation bank and Central Bank of India. You can apply in any branch of these banks.
• Applicant must not own any residential flat or plot in delhi, in their own name or in the name of their spouse or children
• One person can submit only one application | Both Husband and wife can apply but if both are successful, only one can retain the flat. | Any Citizen of India who is at least 18 years old at the time of filling application. | Last Date of Form Submission or Registration – 9th October | Draw Results on October 30th
• Registration Fee: Rs.1 Lac for general, Rs.10000 for EWS, (Submitted at the time of Application form submission)
• Documents Required – Aadhaar Card Number ( Not Mandatory), Pan Card is Mandatory

Now Download Application Form –  Click Here

Price/Cost of Flats – DDA Housing Scheme 2014:

EWS Flats (25 – 40 sqm)	Rs.5.9 lac to Rs.11 Lakh
1 Bedroom LIG Flat (33-48sq mt)	Rs.14 lac to Rs.22 Lakh
2 Bedroom MIG Flat (75 – 127 sq mt)	Rs.42 lac to Rs.70 lakh
3 Bedroom HIG Flats (84 – 165 sq mt)	Rs.60 lac to Rs.1.20 crore

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बस आने को हैं अच्छे दिन! 5 लाख तक की जा सकती है इनकम टैक्स लिमिट

वित्त मंत्रालय ने CBDT यानि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज़ से 20 जून तक रिपोर्ट मांगी है कि क्या इनकम टैक्स की सीमा बढ़ा कर 5 लाख की जा सकती है. अगर ऐसा किया जा सका तो निश्चित ही महंगाई से जूझ रही जनता के लिए अच्छे दिन आ सकेंगे.

सूत्रों के मुताबिक मोदी सरकार इनकम टैक्स में छूट का दायरा बढ़ा सकती है. सूत्रों के मुताबिक 5 लाख रुपए तक कमाने वालों को इनकम टैक्स से राहत मिल सकती है. यानि 5 लाख तक की कमाई को टैक्स फ्री करने की तैयारी है.

फिलहाल टैक्स की राहत सिर्फ 2 लाख रुपए तक कमाने वालों को ही मिलती है. यानि अभी 2 लाख रुपए सालाना कमाने वाले टैक्स स्लैब में नहीं हैं जिसे मौजूदा सरकार 5 लाख तक करने की तैयारी कर रही है. यानि अब कम कमाने वालों को बड़ी राहत मिल सकती है.

इसके अलावा सूत्रों के मुताबिक खबर है कि सरकार और वित्त मंत्रालय हेल्थ प्रीमियम और होम लोन में भी टैक्स छूट का दायरा बढ़ाने पर विचार कर रही है

सूत्रों के मुताबिक 5 लाख रुपये तक की आमदनी को टैक्स फ्री करने पर 60,000 करोड़ रुपये का नुकसान होगा। होम लोन पर टैक्स छुट बढ़ाने पर 2,000 करोड़ रुपये का नुकसान होगा। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर छूट बढ़ाने से 250 करोड़ रुपये का नुकसान होगा



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Central Govt Employee Salary will rise to 35%, Lok Sabhaa Election Gift

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Central Govt Employee Salary will rise to 35%, Lok Sabhaa Election Gift

News Source / Sabhaar : Hindustan Paper (20.02.2014)



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News : मिस फिलीपींस चुनी गईं मिस वर्ल्ड-2013

General Knowledge Important Question

130 सुंदरियों को पीछे छोड़ मेगान यंग बनीं नई मिस वर्ल्‍ड-2013, अंतिम 10 में भी नहीं पहुंच पाई मिस इंडिया नवनीत

Megan Lynne Young (born 27 February 1990) 

Megan Young was crowned as Miss World 2013 in Bali, Indonesia, making her the first Filipina to win the title of Miss World since its creation in 1951. She bested 126 contestants all over the world. During the preliminaries, she also won the "Top Model" competition, placed fourth in the "Multimedia Challenge" and fifth in the "Beach Beauty" contest

फिलीपींस की सुंदरी मेगन यंग को शनिवार को मिस वर्ल्ड-2013 चुन लिया गया। सौंदर्य प्रतियोगिता में फ्रांस की सुंदरी मैरीन लॉरफेलिन दूसरे स्थान पर और घाना की सुंदरी कैरांजर ना ओकेली शूटर तीसरे स्थान पर रहीं। फिलीपींस ही 23 वर्षीय यंग ने मिस इंडिया नवनीत कौर ढिल्लन सहित दुनिया की कुल 126 सुंदरियों को पछाड़ते हुए मिस वर्ल्ड का ताज हासिल किया। भारतीय सुंदरी नवनीत मिस वर्ल्ड सौंदर्य प्रतियोगिता में शीर्ष 20 तक पहुंचने में कामयाब हो सकीं।

2012 की मिस वर्ल्ड यू वेन्ज़िया ने आकर उन्हें मिस वर्ल्ड का ताज पहनाया। प्रतियोगिता की फर्स्ट रनर अप रहीं मिस फ्रांस मरीन लोर्फेलीन और सेकंड रनर अप रहीं मिस घाना कैरेनज़ार ना ओकायले शूटर

मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता के 63वें संस्करण में विजेता का चयन करने दुनिया की कई जानी-मानी हस्तियों को निर्णायक बनाया गया था। इनमें ब्रिटिश टेलीविजन के कार्यकारी निर्माता एवं निर्देशक केन वारविक, मिस वर्ल्ड संगठन की अध्यक्ष जूलिया मोर्ले, भारतीय मीडिया समूह बेनेट कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक विनीत जैन आदि शामिल थे।

मिस वर्ल्ड-2013 यंग का जन्म अमेरिकी में हुआ, तथा 10 वर्ष की आयु में वह फिलीपींस चली आईं। इस समय वह डिजिटल फिल्म निर्माण का अध्ययन कर रही हैं, तथा कई फिल्मों एवं टीवी शो में काम कर चुकी हैं।

मिस वर्ल्ड-2013 मेगन यंग से सम्बंधित तथ्य 

मिस वर्ल्ड-2013 मेगन यंग (Megan Young) का जन्म अमेरिकी में हुआ, तथा 10 वर्ष की आयु में वह फिलीपींस चली आईं। इस समय वह डिजिटल फिल्म निर्माण का अध्ययन कर रही हैं, तथा कई फिल्मों एवं टीवी शो में काम कर चुकी हैं. मेगन यंग ने कहा कि उनके जीवन में उनकी मां का सर्वाधिक प्रभाव है. वह दुनिया को बताना चाहती हैं कि फिलीपींस वासी मेहनती होते हैं, तथा कितनी ही विपत्ति हो, वे दूसरों की सहायता करने को तत्पर रहते हैं.

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