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Seventh Pay Commission : सातवें वेतन आयोग को मिली मंजूरी, जस्टिस माथुर होंगे अध्यक्ष
नई
दिल्ली। केंद्र के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी से भरा हो सकता है साल
2014। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सातवें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है।
इसके अतंर्गत केंद्र सरकार के 50 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। वित्त
मंत्रालय ने मंगलवार को इस सूचना की पुष्टि कर दी।
यह
जानकारी वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को एक बयान जारी कर दी। बयान के
मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज आशोक कुमार माथुर को आयोग का अध्यक्ष
बनाया गया है जबकि पेट्रोलियम सचिव विवेक राय इस आयोग के पूर्णकालिक सदस्य
होंगे। रथिन राय (निदेशक नेशनल इंस्टिच्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी)
आयोग के अंशकालिक सदस्य होंगे तथा मीना अग्रवाल (व्यय विभाग की विशेष कार्य
अधिकारी) इसकी सचिव होंगी। सितंबर 2013 में प्रधानमंत्री ने सातवें वेतन
आयोग के गठन की मंजूरी दी थी
गौरतलब है कि एक
जनवरी 2016 से कर्मचारियों को सातवें वेतन मान का फायदा मिलेगा। रक्षा और
रेलवे के कर्मचारियों के साथ-साथ 30 लाख पेंशनधारक भी इसका लाभ उठा सकेंगे।
संविधान में हर दस सालों में कर्मचारियों के वेतन मान में संशोधन करने का
प्रावधान है। छठा वेतन आयोग एक जनवरी 2006, पाचवां एक जनवरी 1996 और चौथा
एक जनवरी 1986 से कार्यान्वित हुआ था
Apart from
increasing the pay scales the panel will also look at other suggestions
related to working conditions and may also review the retirement age,
which is current at 60 years. There is widespread demand to increase the
retirement age to 62, although the move will force the government to
defer hiring. The terms of reference of the seventh pay panel are,
however, yet to be made public.
Tue, 04 Feb 2014 02:45 PM (IST)
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देश में बढ़ती हुए रिटायरमेंट ऐज बढ़ाना सही नहीं है
आज जरूरत है कि रिटायरमेंट ऐज को घटा कर ६० से 55 किया जाये , जिस से अधिक से अधिक क्षमतावान युवा शक्ति को उचित सके
देश में ई गवर्ननेंस को अधिक से अधिक लाभकारी बनाने के लिए अच्छी युवाओं कि वर्क फ़ोर्स जरूरत है ,
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